डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2022

विवरण

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिटल निजी डेटा और इसके संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श कर रहा है, और 'डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक, 2022' शीर्षक से एक मसौदा विधेयक भी तैयार किया है। ड्राफ्ट बिल का उद्देश्य डिजिटल निजी डेटा की प्रोसेसिंग को इस तरह से प्रदान करना है जो कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए दोनों को मान्यता देता है।  

यह मसौदा, विधेयक को समझने में आसान भाषा का उपयोग करता है और मंत्रालय की वेबसाइट https://www.meity.gov.in/data-protection-framework पर एक व्याख्यात्मक नोट के साथ उपलब्ध है जो कि इसका संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है, और यह प्रावधान https://www.meity.gov.in/data-protection-framework पर उपलब्ध है। 

डिजिटल निजी डेटा संरक्षण विधेयक, नागरिकों (डिजिटल नागरिक) के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ-साथ डेटा फिड्यूशरी के एकत्रित डेटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को रेखांकित करता है। यह बिल डेटा अर्थव्यवस्था के आसपास निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है:

यह विधेयक भारत में डिजिटल निजी डेटा संरक्षण को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। साथ ही यह विधेयक डिजिटल निजी डेटा की प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करता है जो कि नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा, सामाजिक अधिकारों की रक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है।

मंत्रालय देशवासियों से इस विधेयक के मसौदे पर देशवासियों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करता है। सबमिशन सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उन्हें स्वतंत्र रूप से फीडबैक प्रदान करने के लिए प्रत्ययी क्षमता में आयोजित किया जाएगा। सबमिशन को किसी भी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

अध्यायवार तरीके से ड्राफ्ट बिल पर फीडबैक 2 जनवरी 2023 तक https://innovateindia.mygov.in/digital-data-protection/

समयसीमा